संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीय निजामती बिधेयक कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलो भएको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सभाले मंगलबार सर्वसम्मत रुपमा निजामती बिधेयक पारित गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री न्यौपानेले निजामती प्रशासन २०४९ सालको ऐन अनुसार सन्चालन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोले संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी प्रशासन सन्चालन गर्नकोलागि निजामती बिधेयक ल्याईएको जनाइन्। बिधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री न्यौपानेको दावी छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐन २०४९ ले हालसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई गाईड गरिराखेको थियो, त्यो ऐनले अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो । निजामती ऐन जारी गर्नु पर्ने नै अवस्था भएकोले राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतले ऐन जारी गर्न सक्यौं ।’ ‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क ग¥यौं, सबै माननियहरुले आफुलाई लागेका कुराहरु छलफलको क्रममा राख्नुभयो । कतिपय कुराहरु समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुराहरु पनि माननीयहरुको भावना लाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौं ।’ मन्त्री न्यौपानेले अगाडि भनिन,आमचासोको रुपपा रहेको कुलिङ अफ पिरिएड र कर्मचारीको अवकास सम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतीमा टुङग्यायौं ।’
संसदको यहि अधिवेशनमा निजामती बिधेयक पारित हुन्छ या हुन्न भन्ने संशय अव अन्त्य भएको मन्त्री न्यौपानेको भनाई छ । ‘म जहाँ जाँदा पनि सबैले सोध्ने प्रश्न थियो, निजामती बिधेयक कहिले आउँछ ? मैले यही संसदको अधिवेशनमा बिधेयक आउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, त्यसकोलागि म अहोरात्र पनि खटिएँ । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप निर्धारित मितिमै राष्ट्रिय सभाले बिधेयक पारित गरेको छ ।’ मन्त्री भएर सपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो प्रतिबद्धता नै चालु संसद अधिवेशनमा नै यो बिधेयक पारित गर्ने रहेको प्रष्ट पार्दै उनले यो विद्येयक पारित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयन सहज हुने धारणा राखेकी हुन ।
बिज्ञापन
नयाँ व्यवस्था अनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन् । तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ । त्यस्तै कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियड दुई बर्षको हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक सन्देशसहित अव प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ । प्रतिनिधि सभाको विहिबार बस्ने बैठकमा उक्त बिधेयक प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छन् । त्यसपछि यो ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।
बिज्ञापन
